विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम असफल

किसान र उपभोक्ता मर्कामा

• राजेश बर्मा

• गत असार १० मा कालीमाटीबजारका व्यापारी बलराम भण्डारीले काभ्रेको पाँचखालबाट ल्याएको हात्तिसुँडे खुर्सानीमा ९५ प्रतिशत विषादीको निषेधदर भेटियो। सोही दिन रामहरि भन्ने व्यापारीले पाँचखालबाट ल्याएको त्यही खुर्सानीमा ९५ प्रतिशत र अर्का व्यापारी शंकर उप्रेतीले धादिङबाट ल्याएको अकबरे खुर्सानीमा ९८ प्रतिशत विषादीको निषेधदर भेटियो।

• असार २२ गते कालीमाटीबजारकै व्यापारी शंकर उप्रेतीले पाँचखालबाट ल्याएको भिन्डीमा ७१ प्रतिशत र धादिङको जोगिमाराबाट अर्का व्यापारी टीकाप्रसाद हुमागाईंले ल्याएको करेलामा ७४ प्रतिशत विषादीको निषेधदर पाइयो।

हरियो तरकारीमा विषादीको परिमाणबारे यी दुई घटना उदाहरण मात्र हुन्। सरकारले दातृनिकायसॅँग मिलेर सञ्चालन गरेको विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम असफल हुँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेका छन्। काभ्रे र धादिङसहित मुलुकभरका प्रमुख तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा सरकारले २०५४ सालदेखि 'विषादी र रासायनिक मलको मात्रा घटाउँदै लैजान विषादी नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र नर्वेजियन सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित राष्ट्रिय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) कार्यक्रम असफल भएको हो। 

यो कार्यक्रममार्फत किसानलाई जैविक मल र जैविक विषादी तयार पार्न आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउथ्यो। तर,यसअनुसार तरकारी उत्पादन गर्दा नाफा कम हुने भएकाले पनि किसान आकर्षित भएनन्। अहिले तरकारी नबिक्दा उनीहरू नै मर्कामा परेका छन्। विषादीयुक्त तरकारीले उपभोक्ताको स्वाथ्यमा पनि ग भीर असर पुगेको छ।

आईपीएम सञ्चालन भएको करिब १७ वर्ष बितिसक्दा पनि तरकारीमा रासायनिक मल र विषादीको परिमाण घट्दै जानुपर्नेमा बर्सेनि विषादीको आयातदर र रासायनिक मलको बिक्री परिमाण बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले सुरु गरेको तरकारीमा विषादीको परिमाणस बन्धी परीक्षणको प्रतिवेदनले पनि आईपीएम कार्यक्रम सञ्चालन रहेकै स्थानको तरकारीमा पनि अत्यधिक मात्रामा विषादी भेटिएको छ। नर्वेजियन सरकारको (हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार) करिब ४५ करोड नेपाली रुपैयाँको आर्थिक सहयोग तथा एफएओको प्राविधिक सहयोगमा स झौताअनुसार गत २०७० स म आईपीएम कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो। अहिले ती दुवै निकायको स झौता अवधि सकिएपछि सरकारको आ नै स्रोतमा सञ्चालनमा छ।

अमेरिका र युरोपमा प्रतिहेक्टरमा एक सय ४५ ग्राम विषादीको प्रयोग भइरहे पनि नेपाली किसानले प्रतिहेक्टरमा एक हजार चार सय ग्रामस म प्रयोग गरिरहेका छन्।

आईपीएम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका कारण ती क्षेत्रकै तरकारीमा उच्च परिमाणमा विषादी भेटिएको सरकारी अधिकारीको विश्लेषण छ। बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार आईपीएम सञ्चालनमा आएपछि विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बिस्तारै घट्दै जानुपर्ने हो तर विषादीको आयातदर तथा रासायनिक मलको बिक्रीदर बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

विषादीको प्रयोग पनि अत्यधिक देखिएको छ। अमेरिका र युरोपमा प्रतिहेक्टरमा एक सय ४५ ग्राम विषादीको प्रयोग भइरहे पनि नेपाली किसानले प्रतिहेक्टरमा एक हजार चार सय ग्रामस म प्रयोग गरेको निर्देशनालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

धेरै उत्पादन हुने काभ्रे, धादिङ, चितवन, बारालगायतका जिल्लाका तरकारीमा निषेधदर अत्यधिक भेटिएको छ। गत असारमा काभ्रे र धादिङको तरकारीको नमूना परीक्षण गर्दा उच्च परिमाणमा विषादी भेटिएको थियो। काभ्रेका ३८ मध्ये आठवटा र धादिङको ३३ मध्ये तीनमा उच्च परिमाणमा पाइयो। सरकारले काभ्रेको पाँचखाल, नाला, पनौती, महेन्द्रज्योति, अनेकोटलगायतका गाउँ विकास समिति र धादिङको धार्के, ढुसाको चरौंदी, जीवनपुर, केवलपुर, छत्रेदेउराली, नौबिसे, क ल्लेरी, गजुरी, बेनीघाट, सलाङलगायतका स्थानमा आईपीएम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।

काभ्रेका ती क्षेत्रबाट करिब ३५ र धादिङको सोही क्षेत्रबाट २१ प्रतिशत तरकारी कालीमाटी बजारमा मासिक रूपमा भित्रिने गरेको स्थानीय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 'आईपीएम पाठशालामा पढेका किसानले पनि विषादी प्रयोग पछि त्यसको असर अन्त्य हुने समयस म नपर्खेका कारण तरकारीमा अत्यधिक मात्रा विषादी भेटिएको हो', बाली संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक डिल्लीराम शर्माले भने, 'तरकारीमा बढ्दो रासायनिक मल तथा घातक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र त्यसको स्थानमा जैविक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोग गरेर स्वच्छ तरकारी उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य हो।'

विषादी बढी प्रयोग गर्ने ठूला व्यावसायिक किसानलाई आईपीएम कार्यक्रममा समावेश गराउन नसकिँदा यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने निर्देशक शर्माले दाबी गरे। शर्माका अनुसार रासायनिक मल र विषादीको मात्रा घटाउँदै त्यसको स्थानमा जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोग बढाउँदै लैजाने, विषादी र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई नियन्त्रण गरेर वातावरण (माटो, हावा, पानी तथा मित्र जीव) लाई हानी पु:याउन नदिने आईपीएमको मूल मर्म थियो।

सरकारले प्रयोग र आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषादी किसानले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर लुकिछिपी प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिले लोरडाइन, डीडीटी, डाइलड्रिन, एलड्रिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, लिन्डेन, बीएचसी, फोस्फाइडन, ओरगानो मर्कनी, फंगिसाडड, मिथाइल प्याराथिन, मोनोक्रोटोफोस र इन्डोसल्फेन नामक विषादीको प्रयोग भइरहेको छ।

राजधानीमा बढी तरकारी आउने धादिङ, काभ्रे र चितवनका किसानले पनि यसमध्ये ६ प्रकारका विषादीको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। आयात हुने कुल विषादीको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सघन तरकारी बालीमा प्रयोग हुन्छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका अधिकृत सहदेव हुमागाईंले तरकारी खेती धेरै तथा आईपीएम कार्यक्रम थोरै क्षेत्रमा भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार वर्षमा ६ वटास म आईपीएम पाठशाला सञ्चालन हुन्छन्।

एउटा पाठशाला सञ्चालन गर्दा ६० हजारस म खर्च हुन्छ। 'क्षेत्रफल ठूलो तर बजेट कम भएका कारण जिल्लाभर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन', अधिकृत हुमागाईंले भने। धादिङका कृषि विकास प्रमुख होमराज बिष्टले पनि आईपीएम कार्यक्रम सबै किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको दाबी गरे।

'सबै किसानको पहुँचमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन', उनले भने, 'थाहा भएर पनि थोरै समयमा रोगमुक्त धेरै फलाउने र तत्कालै बिक्री गर्ने लोभका कारण पनि विषादीको प्रयोग बढ्दो छ। यसलाई हामी यो वर्षमा सकेस म न्यूनमा झार्ने तयारी गरेका छौं।'

के हो निषेध दर ?

मानव शरीरमा प्रवाह हुने रगतलाई विषादीको परिमाणले रोक्ने दरलाई निषेध दर भनिन्छ। मानव शरीरका लागि ३५ प्रतिशतस मको निषेधदरको तरकारी खान योग्य मानिन्छ। यस्तै ३५ देखि ४५ प्रतिशतस म निषेधदर पाइने तरकारीलाई केही दिन पर्खेर वा मनतातो पानीमा राम्ररी पखालेर खानुपर्ने तथा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइएमा त्यस्ता तरकारी उपभोग गर्न नहुने सरकारी मापदण्ड रहेको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टको ७ साउन, २०७१ मा अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचारमा प्रकाशित